निर्वाचन आयोगको चर्को जरिबानाले सीमान्तकृत, दलित समुदाय आतंकित

मोरङस्थित विराटनगर महानगरपालिका–१९ मा रहेको खापटोलकी पवित्रीदेवी रिख्यासन गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनिन् र निर्वाचित पनि भइन् । तर, उनलाई निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि थाहा छैन । आयोगले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय सूचना जारी गरेको विषय पनि उनले थाहा पाएकी छैनन् । उनको नाममा आयोगले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन ताकेता गरेको छ ।

उनलाई एमालेका नेताहरुले जबर्जस्ती उम्मेदवार बनाए । रिख्यासनका श्रीमान् अशोक ऋषिदेव बिहान बेलुका ज्यालादारी काम गर्छन् । ‘भोलिदेखि ठेकेदारले काम पनि ठप्प गरिदिएको छ । चाडपर्व आयो, खर्च छैन, तीन लाख रुपैयाँ कसरी तिर्नु ?’ ऋषिदेव भन्छन्, ‘घर पनि बिक्री गर्ने खालको छैन ।’

रिख्यासनमात्रै होइन सोही टोलकी दुलारीकुमारी ऋषिदेव पनि माओवादी केन्द्रबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनलाई पनि निर्वाचन आयोगको हरेक प्रक्रियाबारे थाहा छैन । जरिवाना लिने कुरा पनि उनलाई थाहा छैन । उनका श्रीमान् फर्निचरको काम गर्छन् । उनी आफ्ना दुई वटा गाईवस्तु र दुई वटा बाख्रा तथा बालबच्चा हेरेर घरमै बस्छिन् । ‘सम्पत्ति नै छैन, भएको दुई वटा गाई र बाख्रा छ, यो बेचेर तीन लाख जरिवाना तिर्नै पुग्दैन,’ उनी भन्छिन् ।

विराटनगर–४, खारजीस्थित सुकुमवासी टोलमा बसोबास गर्दै आएका बटनी देवी ऋषिदेव नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट, रिता ऋषिदेव माओवादी केन्द्रबाट र सोनावती ऋषिदेव कांग्रेसबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरू सबै पराजित भए ।

सेनावती ऋषिदेवलाई खर्च विवरण ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने थाहा थियो । उनलाई जरिवानाबारे आयोगले सूचना जारी गरेको पनि थाहा थियो । त्यसपछि उनी निर्वाचन आयोग पुगिन् । उनले आयोगबाट तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको विषयमा थाहा पाइन् । त्यसपछि उनी आतङ्कित छिन् ।

‘हामी दलित मान्छे, पार्टीले उठाइदियो, पढेलेखेको मान्छे पनि होइन । यो त पार्टीले जान्ने कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘घरमा सम्पत्तिको नाममा टिनको छानो भएको छाप्रो छ, कसरी तिर्नु तीन लाख ?’

सोही टोलकी बटनीदेवी र रितालाई भने खर्च विवरण कति दिनभित्र बुझाउनु पर्ने र नबुझाएमा के हुन्छ भन्नेबारे केही थाहा छैन ।

उनीहरू एउटै टोलको भए पनि फरकफरक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । ‘त्यसबेला उम्मेदवार बने एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ दिन्छु भनेर उठाए, पैसा पनि दिएनन्, अहिले उल्टो ३ लाख जरिवाना भयो, अर्को पटक चुनावमा को उठ्छ ?’ सेनावलीले भनिन्, ‘यस्तो हुन्छ भनेको भए म टिकट नै लिन्नथिएँ ।’

सोही टोलका शंकर ऋषिदेवले भने, ‘हाम्रो टोलका मानिसहरु कोही कसैलाई जरिवाना लिने भनेर आए आन्दोलन गर्छौं ।’ रिता ऋषिदेवको भने निर्वाचनको समयमा १२ हजार खर्च भयो । ‘उल्टो ऋण उठाएर भात खायौं, अहिले जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्छ,’ रिताले भनिन्, ‘सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन, घरमा खानेकुरा छैन, कसरी तिर्नु ३ लाख जरिवाना ?’

त्यसबेला नेताहरु लर्को लागेर पैसाको प्रलोभन दिएर उम्मेदवार उठाएको सोही टोलका श्रीचन ऋषिदेव बताउँछन् । ‘त्यसबेला चार जना वडाको सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य चाहियो, अनि पैसाको प्रलोभन देखाउँदै उम्मेदवार उठाए,’ उनले भने, ‘पछि पैसा पनि दिएनन्, कसैले चुनाव पनि जितेनन् ।’

सीमान्तकृत दलित समुदायको उत्थानका लागि सरकारले विभिन्न खालका सेवा सुविधा तथा भत्ता र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तिनै समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने तथा नीति निर्माणमा सहभागी गराउनका लागि भन्दै स्थानीय तहको राजनीतिक पद आरक्षित गरिएको हो । त्यही कोटाबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका दलित समुदायहरू भने चर्को जरिवानाको उर्दीका कारण त्रसित छन् ।

दलित समुदायका मात्रै होइन, महिला उम्मेदवारहरू पनि जरिवानाको त्रासमा छन् । वडा नम्बर ४ की महिला सदस्य उम्मेदवार बनेकी दुर्गादेवी रिजालले आफूहरु कुनै पनि हालतमा जरिवाना बापत यति ठूलो रकम बुझाउन नसक्ने बताइन् । ‘तीन लाख रुपैयाँ होइन, तीन पैसा पनि बुझाउन सक्दैनौं,’ रिजालले भनिन् ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरका कार्यालय प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीका अनुसार जरिवानासहित खर्च विवरण बुझाउन अहिलेसम्म कोही पनि आएका छैनन् । बरु जरिवानाबारे बुझ्न आएका दलित समुदायका महिलाहरु कार्यालयमा आएर रुवाबासी गर्दै फर्किने गरेको उनले सुनाए ।

‘ऋषिदेव महिलाहरु आउँछन् । जरिवाना बुझाउनु पर्छ भन्दा त्रसित भएर जान्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘आयोगले कानुन अनुसार नै गरेको हो । तर, व्यावहारिक हिसावले समस्या भयो ।’

निर्वाचन आयोगले पहिले यस्तो निर्णय गरेको थिएन । एक्कासी यो निर्णय आएपछि खर्च विवरण बुझाउन ढिला गर्नेहरु थकथकी मानिरहेका छन् । कारबाही गर्न कानुनको सहाराका लागि कुनै न कुनै दफा चाहिने भएकाले त्यही दफा टेकेर निर्णय गरेको निर्वाचन आयोग बताउँछ । तर, बिहान के खाऔं, बेलुका के खाऔं भन्ने समुदायले यत्रो जरिवाना तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्वयम् निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई थाहा छ । मोरङमा स्थानीय तहका उम्मेदवारमध्ये खर्च विवरणको फायल भदौको २९ गतेसम्म २४३ जनाले मात्रै बुझाएका छन् । मोरङमा ४ हजार ३४६ जना उम्मेदवार थिए । कार्यपालिकाको १७० र जिल्ला समन्वय समितिमा १६ जना उम्मेदवार थिए ।

प्रदेश १ मा कति जनालाई जरिवाना ?

निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ मा १६ हजार ८०९ जनालाई जरिवानाको घोषणा गरेको छ । जरिवानामा पर्नेहरुमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवार २६ जनालाई ७ लाख ५० हजारको दरले, महानगरपालिका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य ६५६ जनाको लागि जनही ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश १ का उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख ३८ जनालाई जनही ५ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य ६०१ जनाका लागि जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना आयोगले तोकेको छ ।

यस्तै प्रदेश १ को सबै नगरपालिकाका ४१२ जना प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि जनही ४ लाख ५० हजार, प्रदेश १ का सबै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु गरेर ५७१ जनाका लागि जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश १ का सबै नगरपालिकाका सबै वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरेर ६ हजार ९११ जनालाई जनही २ लाख रुपैयाँ, प्रदेश १ का सबै गाउँपालिकाका सबै वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरेर ७ हजार ५ सय ९४ जनालाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आयोगले जरिवाना बुझाउने समय ६ महिनाको दिएको छ । उक्त अवधिमा पनि जरिवाना नबुझाए निर्वाचित उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने र निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेसक्ने पनि जनाएको छ । यस्तै आयोगले जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने जनाएको छ ।

उक्त निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । ‘कानुनले कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै जरिवाना गर्न भन्दैन,’ उनले भने, ‘तपाईले भन्नुभएको दलितहरुको हकमा कुरा ठिकै होला तर, कानुनले सबैलाई समान नजरले हेरेको छ । सार्वभौम संसदले बनाएर दिएको कानुनलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका हौं । अब कानुन संशोधन भएर आयो भने आयोगले पुनर्विचार गर्नसक्छ ।’

पौडेलले दलित वा सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने विषयमा कानुनमा छुट्टै व्यवस्था नहुँदा सबैलाई समान हिसावको जरिवाना हुने पनि स्पष्ट पारे ।

निर्वाचन आयोगले मनपरी गर्‍यो : मीन विश्वकर्मा

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले निर्वाचन आयोगले समयमै सूचना नदिएर अन्तिममा अव्यावहारिक जरिवाना तोक्नु आलोचनायोग्य रहेको बताए । ‘आयोगले खर्च विवरण बुझाउन सूचना जारी गर्नुपर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खबर गर्नुपर्नेमा केही पनि गरेन,’ उनले भने, ‘जरिवाना पनि घरजग्गा जाने गरी हुनसक्छ ? यो त दण्ड सजाय भयो । निर्वाचन आयोगले अहिले गरिरहेको सबै काम आलोचनायोग्य छ । यो अव्यावहारिक छ ।’

विश्वकर्माले जरिवाना पनि देश र समाज सुहाउँदो नभएको बताए । ‘कानुन बनाउँदा देश र समाज सुहाउँदो बनाउनु पर्छ । यो अत्यन्तै अस्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘एक सय प्रतिशत जरिवाना हुन्छ ? साउँ कति हो ? जरिवाना पनि यत्रो काहीँ हुन्छ ? यस्तो बुद्धि भएका मानिसहरु संवैधानिक आयोगको प्रमुख ठाउँमा पुगेपछि मुलुकको अवस्था के होला आफै बुझ्नु न,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘विकल्प भनेको कानुन संशोधन नै हो । यो सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा आचारसंहिता लाग्ने भयो भने आउने संसदले आयोगले कानुनको अभावमा लगाएको मनपरी जरिवाना यो पटकका लागि खारेज गरेर नेपालको समाज सुहाउँदो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’