सर्वोच्च अदालतमा जेनजी आन्दोलनका दमनकारीलाई कारबाहीको मागसहित १४ वटै रिट दाखिला।

काठमाडौँ – नेपालका सर्वोच्च अदालतमा जेनजी आन्दोलनमा दमनकारी कार्यवाहीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फौजदारी अनुसन्धानमा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित १४ वटा रिट परेका छन्। ती रिटमध्ये १० वटा संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनलाई असंवैधानिक घोषित गर्न सम्बन्धित भएका छन् भने चारवटा रिट मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यी रिटहरूको बारेमा जानकारी दिए।

रिटमा युवराज पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्न र जेनजी आन्दोलनमा संलग्न चारजना व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी अनुसन्धानका लागि आदेश दिने माग पनि राखिएको छ। यदि सरकार वा कुनै मन्त्रालयबाट यस्तो निर्णयमा अवरोध सिर्जना गरिएमा त्यसलाई खुलाउन र सो निर्णय बदर गर्न आग्रह गरिएको छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशीलाका प्रेरणा नियुक्तिका कदमलाई संविधानविपरीत ठहराउँदै रिट दायर गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको कदमलाई असंवैधानिक ठहराउँदै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। शर्माले राष्ट्रपतिको कदम र संसद् विघटन दुवैलाई संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग भएको भन्दै ती कदमलाई बदर गर्न आग्रह गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले यी रिटहरूको छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

#नेपाल #सर्वोच्चअदालत #जेनजीआन्दोलन #संसदविघटन #असंवैधानिकनिर्णय #मौलिकहक #राष्ट्रपतिकोनिर्णय #प्रधानमन्त्रीनियुक्ति #फौजदारीअनुसन्धान #नेपालसमानता #राजनीतिकसंकट #नेपालकानुन #सामाजिकअधिकार #अदालतनिर्णय