काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडिएपछि अभिमुखीकरण तालिममा देखिएका फर्जी गतिविधि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीसँग एकीकृत गरेपछि यो क्षेत्र पारदर्शितातर्फ उन्मुख भएको हो।
अघिल्लो समयमा, अभिमुखीकरण तालिममा कामदारको सट्टा अन्य व्यक्तिले बायोमेट्रिक प्रविष्टि गर्नेसहित तालिम नलिई प्रमाणपत्र लिने जस्ता समस्या व्यापक थिए। नयाँ प्रणाली लागु भएपछि, अब केवल वास्तविक व्यक्तिले नै तालिममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले भने केही व्यावहारिक समस्या समाधान नगरी प्रणालीको कार्यान्वयनले कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले विभागसँग राखेका माग पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमका अनुसार, नयाँ प्रणालीले पारदर्शिता बढाएको छ। “पहिले पढ्ने व्यक्तिको सट्टा अरूले बायोमेट्रिक गर्नेसम्मका समस्या थिए, अब त्यो सम्भव छैन। यसले वास्तविक कामदारलाई तालिममा सहभागी हुन प्रेरित गर्छ,” गौतमले भने।
तर, उनले अझै केही माग कार्यान्वयन नभएकोले समस्या पूर्णरूपमा समाधान नभएको बताए। “हाम्रो १६ बुँदे मागमध्ये चार–पाँच बुँदा अझै कार्यान्वयन भएको छैन। ती माग पूरा भए, प्रणाली अझ प्रभावकारी हुनेछ,” उनले थपे।
गौतमले तालिमको सिकाइ मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने र ‘म्यानलेस’ (स्वचालित) निरीक्षण प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिए। “विभागबाट मान्छे गएर अनुगमन गर्दा स्वार्थ प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ। अनलाइन अनुगमन प्रणालीले पारदर्शिता स्वतः बढाउँछ,” उनले भने।
उनका अनुसार विभागले अहिले राम्रो कदम उठाएको भए पनि बीचमा दबाब र विरोधका कारण नीति उल्टिने प्रवृत्ति देखिएको छ। “कसैले विरोध गरेपछि विभाग पछि हट्ने गर्छ। अब मिडियामा विषय उठिसकेकाले जवाफदेही बन्नुपर्ने बेला आएको छ,” गौतमले जोड दिए।
महासंघले नयाँ प्रणालीले गुणस्तर, पारदर्शिता र कामदारको हितमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। “हाम्रो उद्देश्य कामदारको हित हो। यदि बाँकी पक्ष पनि पूरा भए, अभिमुखीकरण तालिम प्रणाली वास्तवमै विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न सक्छ,” उनले निष्कर्ष गरे।
प्रतिक्रिया