उद्योगलाई प्राधिकरणको अल्टिमेटम: कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी।

काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई किनारा लगाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न असमर्थ रहेका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी जारी गरेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम असुली गर्न निर्णय गरिसकेको र कात्तिक २ गतेको मध्यरात्रि १२ बजेपछि बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटिने तयारी गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म कुनै उद्योगले बक्यौता तिर्दै आएको छैन। केही उद्योगहरू छलफलका लागि आए पनि, बक्यौता तिर्ने विकल्प नभएको र नतिरे लाइन काटिने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। ‘बक्यौता तिर्दै छैनन्, नतिरे सबैको लाइन काटिन्छ,’ उनले भने।

यसअघि, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए, र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल पनि यस कार्यमा सक्रिय रहेका छन्। प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पनि ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता असुलीको निर्णय गरिसकेको छ।

यो विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ। उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा, लोडसेडिङको चरम अवस्थामा, प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। यद्यपि, बिल तिर्दै आएका कतिपय उद्योगहरूले रकम अस्वीकार गरेका छन्।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर, बक्यौता एकैचोटि तिर्न नसक्ने उद्योगहरूका लागि २८ किस्तामा तिर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो। तर हालसम्म, सम्राट् र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योगले पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। यसैबीच, केही उद्योगले आंशिक रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन्।

विगत १० वर्षदेखि निरन्तर विवाद र असमझदारीले प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति निकै कमजोर बनाएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार, ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बक्यौता बांकि छ भने, कुल २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नै असुली हुन बाँकी छ। सरकारको विद्युत् शुल्क छुट लगायत अन्य बक्यौता रकम पनि संकलन हुन बाँकी रहेको छ।

अघिल्लो नेतृत्वले बक्यौता विवाद समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू र कानुनी व्यवस्था परिमार्जनले समस्या समाधान हुन सकेको छैन। १० वर्षदेखि लगातार जारी यो विवादले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था र सेवाको स्थिरता माथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। अब, सरकारको निर्णय अनुसार उद्योगहरूले बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।