नेपालमा एमएनपी लागू गर्ने तयारी, नम्बर नफेरी सिम कम्पनी बदल्न पाइने

काठमाडौं । मोबाइल नेटवर्कको सेवा मन नपरे पनि वर्षौंदेखि चलाउँदै आएको नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्ने डरले अर्को कम्पनीको सिम लिन हिच्किचाउँदै हुनुहुन्छ भने आगामी दिनमा यो बाध्यता हट्न सक्ने भएको छ। नेपालमा आफ्नो मोबाइल नम्बर जस्ताको तस्तै राखेर सेवा प्रदायक कम्पनी मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ अर्थात् एमएनपी लागू गर्ने प्रस्ताव फेरि अघि बढाइएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदामा उपभोक्ताले मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायक रोज्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको कार्ययोजनामा इन्टरकनेक्सन र मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीसम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि उदाहरणका लागि कुनै प्रयोगकर्ताले हाल प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बर नबदली अर्को मोबाइल नेटवर्क रोज्न सक्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हालको लाइसेन्स विवरणअनुसार जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवामा नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई सेवा प्रदायक छन्। त्यसैले अहिलेको बजार संरचना कायम रहेमा एमएनपीले मुख्य रूपमा यी दुई नेटवर्कबीच ग्राहकलाई नम्बर नफेरी सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्ने विकल्प दिन सक्छ।

तर यहाँ एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। ‘SIM Porting’ भन्नाले आफूसँग भएको पुरानै भौतिक SIM कार्डमा अर्को कम्पनीको नेटवर्क चल्ने भन्ने होइन। नम्बर भने पुरानै रहन्छ तर पोर्टिङ सफल भएपछि नयाँ सेवा प्रदायकबाट नयाँ SIM जारी हुने व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि तयार गरेको एमएनपी नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो।

नेपालमा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीको चर्चा नयाँ भने होइन। प्राधिकरणले २०७८ सालमै ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो। उक्त मस्यौदामा एमएनपी सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ हाउस’ स्थापना गर्ने र प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट यसको सञ्चालक छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

त्यसबेलाको मस्यौदाअनुसार नम्बर पोर्ट गर्न चाहने ग्राहकले आफू जान चाहेको नयाँ सेवा प्रदायकको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। नम्बर कम्तीमा ९० दिनदेखि सक्रिय भएको हुनुपर्ने, सिममा दर्ता भएको ग्राहक विवरण मिल्नुपर्ने, पुरानो सेवा प्रदायकसँग कुनै दायित्व बाँकी हुन नहुने तथा नम्बर ब्लक वा सेवामा रोक लगाइएको हुन नहुने जस्ता सर्त प्रस्ताव गरिएका थिए।

त्यस्तै पोर्टिङ प्रक्रिया अघि बढाउन ग्राहकको पहिचान पुष्टि गर्ने कागजात आवश्यक पर्ने प्रस्ताव थियो। नेपाली नागरिकका लागि फोटोसहितको सरकारी परिचयपत्र, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र वा पासपोर्टजस्ता कागजात प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख थियो। ग्राहकले पोर्टिङ अनुरोध गरेपछि क्लियरिङ हाउसबाट एसएमएसमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने र प्रक्रिया सफल भएपछि नयाँ सेवा प्रदायकले नयाँ SIM उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको थियो।

पुरानो मस्यौदामा पोर्टिङ हुँदा मोबाइल नम्बरमा बाँकी रहेको ब्यालेन्स नयाँ नेटवर्कमा नसर्ने र पुरानो सेवासँग जोडिएका केही सहायक सेवा समाप्त हुन सक्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको थियो। मोबाइल मनीसँग सम्बन्धित रकम भए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी ग्राहकको हुने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो।

यद्यपि यी सबै सर्त अहिले नै लागू भएको नियम भने होइनन्। ती २०७८ सालमा सार्वजनिक गरिएको एमएनपी नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था हुन्। अब नयाँ एकीकृत दूरसञ्चार नीति अघि बढेसँगै अन्तिम नियम, शुल्क, प्रक्रिया, पोर्टिङ गर्न लाग्ने समय तथा योग्यताका सर्त परिवर्तन हुन सक्छन्।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू भएमा यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धामा पर्ने देखिन्छ। अहिले कुनै नेटवर्कको कभरेज, इन्टरनेट गति, प्याकेज वा सेवा गुणस्तर चित्त नबुझे पनि बैंक, डिजिटल वालेट, सामाजिक सञ्जाल, व्यवसाय र आफन्तसँग पुरानो नम्बर जोडिएको कारण धेरै प्रयोगकर्तालाई नम्बर परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ। एमएनपी लागू भएपछि भने नम्बर गुमाउने डरबिना ग्राहकले आफूलाई उपयुक्त नेटवर्क रोज्न सक्नेछन्।

प्राधिकरणले तयार गरेको नयाँ नीतिको मस्यौदाले पनि दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र उपभोक्तालाई सेवा प्रदायक छनोट गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसँग एमएनपीलाई जोडेको छ। कार्ययोजनाअनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन भए आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको नम्बर पोर्टेबिलिटी वास्तविक सेवाका रूपमा आउन सक्नेछ।