काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध पाँच वटा रिट पेस भएको छ। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार, ती रिट मंगलबार अदालतमा दर्ता भएका हुन्। रिटमा वर्तमान सरकारलाई काम चलाऊ भएको भन्दै, दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सुझाव दिइएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। सबै रिटहरू अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया